वनभोजदेखि जन्तीसम्म सरकारी गाडी, हुँदैन कारबाही

मधेश प्रदेशको ००१ झ ०१९१ नम्बरको गाडी १४ भदौको राति रौतहट चन्द्रनिगाहपुरको एक होटल अगाडि धेरैबेर रोकिएपछि स्थानीयले सोधखोज गरे । गाडी मधेश प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको भएको खुल्यो । बिदाका दिन सरकारी कर्मचारी गाडी रोकेर होटलमा बसेको खुलेपछि स्थानीय बासिन्दाले कर्मचारीबारे सोधखोज गरे । त्यसपछि गाडी तुरुन्तै त्यहाँबाट हिंडेको थियो ।

गत २७ साउनको शनिबार दाङको घोराही उपमहानगरपालिकाकी उपमेयर हुमा डीसीको गाडी विना पास प्रयोग भइरहेको भेटेपछि स्थानीय युवाले रोके । त्यसैदिन सल्यानबाट सरकारी कर्मचारीको छोरा चढेर आएको सरकारी मोटरसाइकल पनि युवाहरूले रोके । ती दुवै सवारी साधन उनीहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दाङमा बुझाए ।

२० साउन शनिबार सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिका–३ का अध्यक्ष अनिलकुमार भगतले को १ ब १३२८ नम्बरको सरकारी मोटरसाइकल लिएर घुमफिरमा हिंडेको भन्दै स्थानीयले रोके । स्थानीयले मोटरसाइकल प्रहरीलाई जिम्मा लगाउन खोजेपछि वडाध्यक्ष विवाद गर्दै उम्किएका थिए ।

२० साउनमै विद्यार्थीको समूहले डोटीमा आन्तरिक राजस्व कार्यालय सिलगढी, जिल्ला वन कार्यालय, सघन सहकारी कार्यालयको गाडी र उच्च अदालत राजपुरको मोटरसाइकल इलाका प्रहरी कार्यालय दिपायलमा बुझाएको थियो ।

६ साउनमा पास विना चलेको जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइ रूपन्देहीका प्रमुख दीपेन्द्र ढकाल चढेको बा २ झ १०१० नम्बरको सरकारी गाडी ट्राफिक प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो । शनिबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पास नलिई वसन्तपुर केबलकार स्टेसन र पाल्पाको नुवाकोट पुगेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नै ट्राफिकलाई नियन्त्रणमा लिन निर्देशन दिएको थियो ।

शनिबार बिहान बुटवलबाट केबलकार चढेर वसन्तपुर घुम्न पुगेका उनी दिउँसो पाल्पाको नुवाकोटमा पुगेका बेला एक खाजा पसल अगाडि गाडी राखेको अवस्थामा फेला परेका थिए ।

१३ असारमा इदको बिदाका दिन अघिल्लो दिन राति सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिकाको पाचोसिम्मरमा एक सरकारी गाडी जन्ती बोकेर पुग्यो । प्रदेश २–०१–००१ झ–०००६ नम्बरको गाडीबारे स्थानीयले सोधपुछ गरे । तर, कुन निकायको भन्ने पत्ता लगाउनै सकेनन् ।

यस्तै गत १५ जेठमा गणतन्त्र दिवसका दिन उदयपुरगढी गाउँपालिकाको गाडी जन्ती बोकेर हिंडिरहेको अवस्थामा स्थानीय बासिन्दाले रोके । गाउँपालिका अध्यक्ष मानबहादुर केप्छाकी मगरको छोराको बिहेमा जन्ती बोकेर हिंडेको थाहा पाएपछि स्थानीयले नियन्त्रणमा लिएर प्रहरीलाई जिम्मा लगाएका थिए ।

के छ नियम ?

४ साउन २०७४ मा गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्र लेखी सरकारी सवारी साधन बिदाको दिन समेत चलाउनुपर्ने भएमा अनिवार्य सवारी पास लिनुपर्ने व्यवस्था कडाइका साथ लागु गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

सरकारी सवारी सञ्चालनबारे जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले आ–आफ्ना मापदण्ड बनाएका छन् । कार्यालयको कामको सिलसिलामा मात्र सरकारी गाडी प्रयोग गर्नुपर्ने, कार्यालयको अत्यावश्यक काम विना कार्यालय समय अगाडि र पछाडि सरकारी गाडी प्रयोग नगर्ने, सवारी साधन प्रयोग सम्बन्धी लगबुक राख्नुपर्ने लगायत नियम बनाएका छन् ।

त्यस्तै सार्वजनिक बिदाका दिन सरकारी सवारी साधन सञ्चालन नगर्ने र बिदाको दिनमा काम गर्नुपरेमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था पनि प्रशासन कार्यालयहरूले गरेका छन् ।

कार्यालयको कामको सिलसिलामा जिल्ला बाहिर जानुपर्ने भए उद्देश्यसहित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा एक हप्ता अगावै अनुरोध गर्नुपर्ने र अनुरोध औचित्यपूर्ण देखिएमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट सवारी साधन सञ्चालन अनुमति प्रदान गर्ने व्यवस्था जिल्ला स्तरीय मापदण्डहरुमा छन् ।

सार्वजनिक बिदाको दिन अनुमति नलिई चलेका गाडीलाई जहाँ र जहिलेसुकै प्रहरीले रोक्ने अधिकार राख्छ । तर, विभिन्न ठाउँमा नागरिकस्तरबाट पनि यस्तो विकृतिमाथि निगरानी भइरहेको छ ।

पहुँचवालाले प्रहरीलाई सकस

महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) पोषराज पोखरेल सार्वजनिक बिदाका दिन चल्ने सरकारी गाडीलाई नियन्त्रणमा लिएर ‘होल्ड’ गर्ने मात्रै अधिकार भएको बताउँछन् ।

‘हामीलाई अरू किसिमका कारबाही गर्ने अधिकार छैन’ उनले भने, ‘कतिपय अवस्थामा त होल्ड भएका सवारी राख्न समेत ठाउँ नभएर समस्या हुन्छ ।’

डीआईजी पोखरेलका अनुसार होल्ड गरिएका गाडी सम्बन्धित निकायलाई दुरुपयोगबारे जानकारी गराएर भोलिपल्ट जिम्मा लगाउने गरिएको छ । सार्वजनिक बिदाका दिन ट्राफिक सुरक्षा जाँचमा प्रायः सरकारी गाडीहरू पास विना चलेको भेटिने गरेको पोखरेल बताउँछन् । ‘धेरैजसो सवारीले त पास नै लिएर हिंडेका हुन्छन्’ उनी भन्छन्, ‘पास नलिई चलेका पनि केही भेटिन्छन्, तिनीहरूलाई होल्ड गरेर बुझाउँछौं ।’

काठमाडौं बाहिरबाट कामविशेषले काठमाडौं आएका सरकारी अधिकारीहरूले भने प्रायःजसो पास लिने गरेका छन् । उपत्यकाभित्रकै सरकारी कार्यालयका सवारी भने पास विना पनि चलेको भेटिने गरेको बताउँछन् ।

‘सार्वजनिक बिदाका दिनमा चलेका सरकारी गाडीलाई रोकेर पास हेर्ने, पास भएमा चल्न दिने र नभए रोकेर राख्ने काम गर्छौं’ उनले भने, ‘नियमले योभन्दा बढी अधिकार नदिएकाले हामीले थप केही गर्न सक्दैनौं ।’

यस्ता गाडी केही समय होल्ड गरेर फेरि जिम्मा लगाउनुपर्ने र सवारी चालकले जरिबाना तिर्नु नपर्ने भएका कारण पनि नटेर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । ‘नरोकौं भने हामीलाई दिएको जिम्मा नै त्यही हो’ हेटौंडास्थित जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका एक प्रहरी अधिकृतले भने, ‘रोकौं भने उहाँहरूले अस्पताल र मेडिकल जान लागेको, आफन्त बिरामी भएको, एक्कासी कतै जानैपर्ने भएको जस्ता समस्या सुनाउनुहुन्छ ।’

सार्वजनिक बिदाको दिन सरकारी गाडी दुरुपयोग गर्नेमाथि कारबाहीको नियम छैन । ‘यदि शनिबार पास विना चलेका सवारीलाई ट्राफिकले चिट काट्ने र त्यसको जरिबाना सम्बन्धित गाडी जिम्मा लिएका अधिकारी र त्यसका कार्यालय प्रमुख स्वयंले तिर्नुपर्ने व्यवस्था भयो भने अहिलेको विकृति कम हुन्छ’ एक प्रहरी अधिकारी भन्छन्, ‘सरकारी गाडीको दुरुपयोग गर्नेमाथि अन्य कुनै विभागीय कारबाही गर्नेसम्मको व्यवस्था हुने हो भने सरकारी गाडी दुरुपयोग धेरै हदसम्म कम हुन्थ्यो ।’

प्रहरी अधिकारीहरू सवारी पास लिंदा पनि झुक्याउने गरिएको बताउँछन् । व्यक्तिगत काममा हिंडेकाहरूले पनि कार्यालयबाट पास बनाउने गरेको भन्दै ती अधिकारीले भने, ‘बिदाका बेला सपरिवार मुक्तिनाथ यात्रामा हिंडेका मन्त्रालय र विभागका हाकिमले अनुगमन र कार्यालयका हाकिमहरूले अवलोकन भ्रमण भन्दै पास बनाएर हिंड्छन्, कसले रोक्ने ?’

गृह मन्त्रालय भन्छ : हालकै नियम पर्याप्त

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराई पास नलिई सार्वजनिक बिदामा गाडी चलाएमा नियन्त्रणमा लिएर सम्बन्धित निकायमा बुझाउने नियम नै स्पष्ट र पर्याप्त रहेको बताउँछन् । ‘धेरै हदसम्म यो नियम प्रभावकारी छ, दुरुपयोग भएको हकमा प्रहरीले समातेर नियम अनुसार नै सम्बन्धित निकायमा बुझाउँछ’, उनले भने ।

रूपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणि पाण्डे सरकारी गाडी व्यक्तिगत प्रयोजनमा प्रयोग नगर्ने, सार्वजनिक बिदामा विना पास नचलाउने जस्ता विषय नैतिकतासँग जोडिने बताउँछन् ।

सार्वजनिक पद धारण गरेकाहरूबाट नियम पालनाको अपेक्षा गरिने भन्दै उनले कर्मचारीको आचारसंहिताले पनि कार्यालयको कामभन्दा बाहेकको अवस्थामा सरकारी गाडी सुविधा लिनु जायज नहुने बताए ।

‘बिदाको दिनमा सेवा प्रवाह र कार्यसम्पादनका लागि सरकारी गाडी चलाउनुपर्ने भए रुट र समय मिलान गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पास जारी हुन्छ’ उनी भन्छन्, ‘पास विना पटक–पटक सवारी चलाएमा सम्बन्धित कार्यालयले कारबाही पनि गर्न सक्छ ।’ nepalaction