बैंकमा नगद नराखी गाडी, फर्निचर र रक्सी आयात गर्न रोक

अब चिनी र चकलेट, ल्वाङ, मिनरल वाटर, मदिरा र भिनागर, चुरोट र सुर्तिजन्य बस्तु, अत्तर, कस्मेटिक सामान, काठका वस्तु तथा सामानहरू, जुत्ता चप्पल, छाता र लठ्ठी, मार्वल, सिमेन्ट, प्लास्टर र सेरामिक बस्तु, सुन, चाँदीजस्ता वस्तु आयात गर्दा विदेशी बजारमा तिरिने मूल्यको १०० प्रतिशत नै नगद बैंकमा राख्नुपर्नेछ । गाडी र मोटरसाइकल आयातमा त्यस्तो मार्जिन रकम ५० प्रतिशत मात्रै राखेर प्रतीतपत्र खोल्न सकिने छ । तर, विद्युतीय सवारीका हकमा मार्जिनको नीति लिइएको छैन ।

वस्तुको आयातको लागि प्रतीतपत्र खोल्दा तोकिएअनुसारको नगद मार्जिन लिनुपर्ने हुन्छ । यसअघि आयातको प्रक्रिया थाल्दा नगद मार्जिन अनिवार्य गरिएको थिएन ।

अब बैंकमा पैसा जम्मा भइसकेपछि मात्रै आयातकर्ताले प्रतीतपत्र खोल्न सक्नेछन् । औषधिजन्य पदार्थ र औद्योगिक कच्चा पदार्थका हकमा पनि मार्जिन रकमको व्यवस्था लागू हुनेछैन ।

यो निर्देशनपछि तोकिएको वस्तुहरु आयात कठिन अवस्था बनेको छ । अब आयात गर्नुअघि नै वस्तुको विदेशमा तिरिने मूल्यबराबरको रकम बैंकमा जम्मा गर्नुपर्ने छ ।

जस्तै कुनै आयातकर्ताले सिंगापुरमा १० करोडको फर्निचर आयात गर्दैछ भने उसले अब बैंकमा १० करोड नगद राखेपछि मात्रै बैंकले प्रतीतपत्र खोलिदिनेछ ।

यसअघि भने बैंक र आयातकर्ताबीचको आपसी समझदारीमा प्रतीतपत्र खोल्ने गरिएको थियो । बैंक र आयातकर्ताले कति प्रतिशत नगद  बैंकमा राखेपछि प्रतिपत्र खोल्ने दिने भनेर आफैंले मार्जिन तोक्ने गरेका थिए ।

अब भने गाडी र मोटरसाइलको हमा ५० प्रतिशत र अन्य तोकिएका वस्तुको हकमा पुरै रकम बैंकमा जम्मा गरेपछि मात्रै आयातको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।

शत प्रतिशत मार्जीन राखेर प्रतितपत्र खोल्नुपर्ने र आयातकर्ताले भुक्तानी गर्नुपर्दा सोही मार्जीन निक्षेप प्रयोग हुने हुँदा  भुक्तानी गर्दा बैंकहरुले ट्रस्ट रेसिप्ट लोन र अल्पकालीन कर्जा दिनुपर्ने अवस्था हट्ने छ । यसले आयात निरूत्साहित हुने, तरलताको संकट कम हुने र थप कर्जा वृद्धिमा केही लगाम लाग्ने राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ।

यो निर्देशनले सीडी रेसियो र शोधनान्तर तथा विदेशी मुद्रा विनिमय सञ्चितिको अवस्थामा केही सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

तथ्यांकले डरायो केन्द्रीय बैंक

अहिले बढ्दो आयातका कारण बाह्य क्षेत्र दबावमा परेको छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत वस्तु आयातमा केही कडाइ गरेको थियो ।

नेपाली अर्थतन्त्रमा निकै महत्वपूर्ण मानिने रेमिट्यान्स घट्ने क्रम कात्तिकमा पनि सुधार भएको थिएन । साउनमा १८ प्रतिशतले घटेको रेमिट्यान्स मूख्य सिजन दशैंमा समेत ८ प्रतिशत हाराहारीले घटेको थियो । कात्तिकमा पनि पुनः ७.५ प्रतिशतले घटेको छ । साउनदेखि कात्तिकसम्म ३ खर्ब १२ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको छ जुन गत आर्थिक वर्षको यसै अवधिमा भन्दा ७.५ प्रतिशतले कम हो । आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ को साउनदेखि कात्तिकसम्म ३ खर्ब ३७ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो । यस वर्षको कात्तिकमा ७३ अर्ब रुपैयाँ र असोजमा ८४ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो ।

बढ्दो आयातको दबाव चालु खाता तथा शोधानान्तर स्थितिमा देखिएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार कात्तिकसम्म चालु खाता २ खर्ब २३ अर्ब १९ करोडले घाटामा रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा चालु खाता १९ अर्ब १ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको थियो ।

कात्तिक महिनामा शोधनान्तर स्थिति समेत १ खर्ब ५० अर्ब ३८ करोडले घाटामा रहेको छ । अघिल्लो वर्षको कात्तिकमा शोधनान्तर स्थिति १ खर्ब १० अर्ब ६५ करोडले बचतमा थियो ।

मुलुकको चालु आय र व्ययको विवरण देखाउने खाता नै चालु खाता हो । यो खातामा वस्तु आयात/निर्यात, सेवा आयात/निर्यात, रेमिट्यान्ससहितका ट्रान्सफर भएको रकमसहित मुलुकलाई प्राप्त आय र व्यय दुवैको हिसाब राखिन्छ ।

मुलुकको आय बढ्दा चालु खाता नाफामा देखिन्छ भने व्यय बढ्दा घाटामा देखिन्छ । त्यस्तै नेपाल भित्रने रकम र नेपालबाट बाहिरिने रकमबीचको अन्तर नै शोधनान्तर स्थिति हो । शोधनान्तर स्थिति घाटामा जानुको मतलब नेपालबाट बढी रकम विदेशिएको छ भन्ने हो । आयात बढ्ने तर त्यसको अनुपातमा रेमिट्यान्स नभित्रिँदा र निर्यात नबढ्दा सोधनान्तर स्थिति घाटामा जाने गर्छ ।

पछिल्ला दिनहरुमा नेपालमा विदेशी मुद्राको सञ्चिती पनि लगातार घटिरहेको छ । गत असार मसान्तमा १३ खर्ब ९९ अर्ब ३ करोड बराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिती २०७८ कात्तिक मसान्तमा १२ खर्ब ४४ अर्ब ८५ करोडमा झरेको छ ।

अमेरिकी डलरमा यस्तो सञ्चिती २०७८ असार मसान्तमा ११ अर्ब ७५ करोड रहेकोमा २०७८ कात्तिक मसान्तमा १० अर्ब ४७ करोडमा झरेको छ ।

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणकर भट्ट विदेशी मुद्रा विनिमय सञ्चितीमा परेको दबावलाई कम गर्न बिलासी वस्तुको आयातलाई निरुत्साहित गर्न खोजिएको बताउँछन् । यसघि बैंकहरुलाई यस्तो निर्देशन नदिइएको भन्दै उनले अब भने बैंकहरुले तोकिएका वस्तुको आयात गर्नुअघि नै तोकिएअनुसार मार्जिन राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

यस्तो छ परिपत्र