महेश सिंह,लहान-निजी तथा आवासीय विद्यालय संगठन नेपाल (प्याब्सन) लहानले शिक्षा ऐन संशोधनअन्तर्गत ल्याइएको ‘विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयक’मा समावेश गरिएको निजी विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउने र पूर्ण छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने प्रावधान तत्काल खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
साउन २९ गते लहान नगरपालिकाका प्रशासकीय प्रमुखलाई बुझाइएको संयुक्त ज्ञापनपत्रमा विगत चार दशकदेखि निजी विद्यालयहरूले देशको शिक्षा क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान दिँदै आएको उल्लेख गर्दै, पूर्वाग्रहका आधारमा नीति निर्माण हुनु अस्वीकार्य भएको बताइएको छ।
प्याब्सन सिरहाका अध्यक्ष उमेश चौधरीका अनुसार निजी विद्यालयहरूले हाल करिब ४ लाख रोजगारी सिर्जना गरेका छन्,२४ लाखभन्दा बढी विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिइरहेका छन् र देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा ७.२४ प्रतिशत योगदान पुर्याइरहेका छन्। कम्पनी ऐनअन्तर्गत दर्ता भई सञ्चालन भइरहेका विद्यालयलाई क्रमशः गैरनाफामूलक बनाउने प्रावधानले लगानीकर्तालाई हतोत्साहित गर्ने र सम्पूर्ण निजी शिक्षालाई अस्तव्यस्त बनाउने खतरा रहेको उनले बताए।
प्याब्सनले ज्ञापनपत्रमार्फत चार बुँदे माग अघि सारेको छ।‘गैरनाफामूलक’ शब्द हटाउन,पूर्ण छात्रवृत्ति’ प्रावधान खारेज गर्न,कुल विद्यार्थीको १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिने प्रचलित व्यवस्था कायम राख्न,र छात्रवृत्तिमा भर्ना शुल्क,वार्षिक शुल्क र मासिक शुल्क कायम गर्न।
संविधानले प्रत्याभूत गरेको पेशा, व्यवसाय र लगानी सुरक्षाविपरीत नीति ल्याइएमा बाध्य भएर विरोधमा उभिनुपर्ने चेतावनी पनि प्याब्सनले दिएको छ।
लहान नगरपालिकाका नगर प्रमुख महेश प्रसाद चौधरी र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जयकान्त झालाई बिहीबार ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो। प्याब्सन सिरहाका अध्यक्ष उमेश यादवका अनुसार शुक्रबार देशभरका सबै जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, शिक्षा एकाइ प्रमुख तथा जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखलाई एकै साथ ज्ञापनपत्र बुझाइने कार्यक्रम तय भएको छ। माग सम्बोधन नभए देशव्यापी चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी पनि दिइएको छ।
