महेश सिंह लहान – शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समितिबाट हालै पारित शिक्षा विधेयक निजी विद्यालयको हितविपरीत रहेको भन्दै निजी विद्यालय सञ्चालक संघ (प्याब्सन), नेशनल प्याब्सन, हिसान, अपेन र एनएमएले संयुक्त आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन्। संगठनहरूले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै विधेयक संशोधन नभएसम्म चरणबद्ध आन्दोलन सञ्चालन हुने चेतावनी दिएका छन्।
संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “विधेयकमा राखिएका प्रावधानले निजी विद्यालय सञ्चालन नै संकटमा पार्ने अवस्था बनाएको छ। यसका विरुद्ध एकजुट भई आन्दोलनमा उत्रनु अहिलेको आवश्यकता हो।”
संयुक्त संगठनहरूले विधेयक संशोधन गर्न सरकारसँग पाँच प्रमुख माग अघि सारेका छन् :
कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका विद्यालयलाई “गैरनाफामूलक” बनाउने प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने। विधेयकमा उल्लेख गरिएको “पूर्ण छात्रवृत्ति” भन्ने शब्द हटाउनुपर्ने।विद्यालयसँग प्रत्यक्ष उत्पादन नभएका पोशाक, पाठ्यपुस्तक, शैक्षिक सामग्री, यातायात, खाना–खाजा जस्ता प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने।
छात्रवृत्ति वितरणको अधिकार सम्बन्धित विद्यालयमा नै रहने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, तर पालिका प्रतिनिधिको सहभागितामा पारदर्शी समिति गठन गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने।
२०२१ को ऐन, २०६० को नियमावली र २०७७ को संशोधनमार्फत लागू गरिएको आरक्षण छात्रवृत्ति तथा विश्वविद्यालय प्रवेशमा गरिएको भेदभावपूर्ण प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने।
संगठनहरूले भदौ १३ गतेदेखि सुरु हुने गरी देशभर आन्दोलनको कार्यक्रम तय गरेका छन्।
भदौ १३ : हरेक जिल्ला सदरमुकाममा खबरदारीसभा,उपत्यकामा माइतीघर मण्डलादेखि प्यालीसम्म कोणसभा।भदौ १४–१५ : आगामी कार्यक्रमबारे तयारी बैठक।भदौ १६ : स्कुल बसहरूमा कालो झण्डा र ब्यानरसहित काठमाडौं चक्रपथ वरिपरि याली तथा जिल्लामा नगर परिक्रमा।भदौ १७ : आन्दोलनको समीक्षा तथा तयारी बैठक। भदौ १८ : पुनः खबरदारीसभा। सो अवधिसम्म माग सम्बोधन नभए अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्दको घोषणा गर्ने चेतावनी। शिक्षा विधेयक पारित भएपछि लामो समयदेखि विवादमा रहेका निजी विद्यालयको अवस्था झन् अनिश्चित बनेको छ।
सरकारले विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउने प्रावधानमार्फत निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेको भन्दै सञ्चालकहरू असन्तुष्ट छन्। यसअघि पनि शिक्षा नीतिमा आएको परिवर्तनका कारण निजी विद्यालय सञ्चालक र सरकारबीच पटक–पटक तनाव उत्पन्न हुँदै आएको थियो।
संयुक्त संगठनहरूले सरकारलाई स्पष्ट सन्देश दिँदै भनेका छन् –“हाम्रो माग सम्बोधन नभए विद्यालय बन्द गर्नेसम्मको कठोर निर्णय लिन बाध्य हुनेछौँ। त्यसबाट विद्यार्थीको अध्ययन प्रभावित भए त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारकै हुनेछ।”
