राजेश विद्रोही
समाजमा जातव्यवस्था सुरु भएयता दलित समुदायले कहिल्यै चैन पाएको छैन । परिवर्तनका हरेक आन्दोलनमा उनीहरू बलि चढ्छन् तर त्यसको प्रतिफल पाउन सकेका छैनन् । दलित समुदायप्रति अपहेलना, विभेद र वञ्चितीकरण आजसम्म पनि ज्युँका त्युँ छन् ।
शासकहरूले सीमान्तीकरण र वञ्चितीकरण अभ्यासको जरो समाजमा यसरी गाडेका छन् कि यसलाई उखेल्ने प्रयास सफल हुन सकिरहेको छैन । अझ नयाँ योजनाकारमा पनि विभेद अनेक रूपमा अभिव्यक्त भइरहँदा दलित समुदायप्रति राज्य उदार बन्न नसकेको आभास हुने गरेको छ ।
जातीय व्यवस्थाका कारण पछि परेका समुदायलाई आरक्षणको माध्यमबाट अघि ल्याउने प्रयास अहिलेको राज्यव्यवस्थाले गरे पनि यो प्रभावकारी बन्न सकिरहेको छैन । अझ आरक्षणको नाममा दलित समुदायलाई भकुन्डो बनाउने प्रवृत्तिले दलित मुक्ति, अधिकार र स्वतन्त्रतामा राज्यसमेत बैरी साबित भएको छ । राज्यका नयाँ योजनाकारले दलित समुदायलाई दलित भएको आभास दिलाउने गरी उनीहरूलाई राख्न छुट्टै ठाउँ खोज्नु, गाउँको कुनै छेउकुना, बस्तीभन्दा टाढा, समुदायभन्दा अलग स्थानमा आवास योजना बनाउनु विभेदका नयाँ रूप हुन् ।
राज्यले दलित समुदायका लागि ल्याएका योजना सफल नहुनुले पनि विभेदका पर्खालहरू अझै भत्किन सकेका छैनन् । यसबीचमा दलित तथा सीमान्तीकृत समुदायलक्षित समानुपातिक समावेशिता, कोटा, जनता आवास र छानो फेर्ने सुरक्षित आवासजस्ता कार्यक्रम ल्याइएको छ । तर, ती कार्यक्रमले विपन्न दलित समुदायको जीवनस्तरलाई फेर्न सकेको छैन । वर्षौंदेखि जातीय व्यवस्थाको दमनले समाजमा पछाडि परेका दलितहरूलाई अघि ल्याउन कोटाको व्यवस्था गरिए पनि अहिले त्यसैको होच्याउने प्रवृत्ति बढेको छ ।
दलित समुदायको अवस्था ज्युँका त्युँ रहनुको अर्को कारण हो, दलितलाई देखाएर गरिने राजनीति । दलित समुदायलाई देखाएर सत्ता र शक्तिमा पुग्न, दलितका समस्यालाई कमाइखाने भाँडो बनाउन, डलर कमाउन र भ्रष्टाचार गर्न सजिलो छ । किनभने दलित समुदायको सवाल भनेको मनुष्यको दर्जाको सवाल हो । आत्मसम्मान र स्वाभिमानको सवाल हो । झूटो र अनावश्यक आश्वासनको सवाल होइन । आजसम्म दलितहरू आफ्नै पौरखले बाँचेका छन्, कसैको दयाले होइन । त्यसैले आत्मसम्मानसहितको छुवाछुतरहित आजीविका अहिलेको दलित कार्यक्रमले कसरी सुनिश्चित गर्न सक्छ रु मनुष्यको दर्जा कसरी दिलाउँछ रु उनीहरूलाई समाजको स्वीकार्य अंग कसरी बनाउँछ रु समतामूलक समाजको निर्माण कसरी गर्छ रु यस्ता सवाल अनेक छन् र गम्भीर छन् ।
मनुस्मृतिमार्फत जातव्यवस्था बीजारोपणसँगै समाजमा विभेद र छुवाछुतजस्तो अपराधले पनि प्रश्रय पाउन थाल्यो । यो व्यवस्थाले करोडौं मानिसलाई ‘तिमीहरू दास हौ, दासभन्दा पनि अझ तलका हौ, मानिस नै होइनौं’ भन्ने भाष्य स्थापित गर्यो । जुन व्यवस्था नेपालमा जयस्थिति मल्ल, राम शाह हुँदै जंगबहादुरको मुलुकी ऐनमा आइपुग्दा अझ जब्बर बन्यो । विभेदलाई राज्यले मूल नीति बनाउँदा पिछडिएका दलित समुदाय आजसम्म मानवको दर्जा पाउन अभिशप्त छन् । दलित समुदायले यसबाट निरन्तर मुक्ति खोजिरहेको छ । यसकै निम्ति उनीहरूले हरेक आन्दोलनमा आफ्नो अमूल्य योगदान दिँदै आएका छन् । अरू कुनै ठूलो आशाको दृष्टिले होइन, मानिसको दर्जा पाइन्छ कि भनेर । तर, शासकले हरेक परिवर्तनलाई उनीहरूविरुद्ध बन्धकी राख्दै आएका छन् ।
मुलुकमा यतिका परिवर्तन हुँदा पनि दलित समुदायले मनुष्यको दर्जा पाएर बाँच्न सकेको छैन । दलित समुदायको मुल समस्यालाई केन्द्रमा राखेर कुनै पनि परिवर्तनले व्यवस्थापनको प्रयास गरेको छैन । विभेद समूल नष्ट हुनेगरी राज्यको पुनःसंरचना सुरुआतै गरिएको छैन । यसको कारण हो, हरेक परिवर्तनमुखी आन्दोलनमा नस्लवादी चिन्तन हावी हुनु । दलित समुदायले अनागरिक, भूमिहीन सुकुम्बासी, अशिक्षित, गरिबी र बेरोजगारी लगायत दुश्चक्रमा बाँच्नुपरेको छ । मूलवासी भएर पनि उनीहरूसँग नागरिकता छैन । पुस्तौंदेखि बसोबास गरेको जमिनको लालपुर्जासमेत छैन, राज्य दिन्नँ भन्छ । उनीहरूको बस्तीको कुना, छेउ, पुच्छरमा र काम नलाग्ने ठाउँमा सार्न योजना बनाउँछ । स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारमा पहुँच दिँदैन ।
दलित, गरिब तथा विपन्न समुदायको मूल समस्यालाई केन्द्रमा राखेर कुनै पनि विकास–निर्माणका कार्यक्रम सम्पन्न हुन सकेको छैन । छात्रवृत्ति सम्बन्धी कार्यक्रम होस्, या लोकसेवामा दलित कोटाको सवाल होस्, वा राजनीतिक रूपमा समानुपातिक समावेशिताको कुरा होस्, वा जनताआवास कार्यक्रम होस्, यी सबै योजना र कार्यक्रम दलितका समस्या निराकरणमा असफल साबित भएका छन् । आफ्नो मुक्ति र अधिकार, स्वतन्त्रता र समानताका लागि दलित समुदायले निरन्तर आन्दोलनमा रहनुपरेको छ । यतिसम्म कि बाँच्नकै लागि मानव अधिकारको खोजीसमेत गर्नुपरेको छ । दलितको सवालमा राज्यको मनुवादी नीतिमा अझै उल्लेख्य परिवर्तन नहुँदा दलित समुदायले आफ्नै एकता, आवश्यकता र बलबुताबारे बुझ्न जरुरी भएको छ ।
दलित समुदायलाई सामूहिक बस्तीभन्दा अलग, सामाजिक जीवनभन्दा पर राख्नु भनेको अधिकार वञ्चितीकरणको नयाँ स्वरूप हो । यो दलित समुदाय र समस्यालाई यथास्थितिमै राख्ने प्रपञ्च हो । जातव्यवस्था अन्त्यका लागि अहिलेसम्म कुनै किसिमको साझा र सामूहिक अभियान चलेको देखिँदैन । जेजति गरेका छन्, त्यो दलित समुदायले आफ्नै बलबुतामा गरेका छन् । विभेद र उत्पीडनका आधारमा क्षतिपूर्तिसहित बेलैमा बुद्धि पुर्याएर सबै वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिंग र समुदायलाई अपनत्वबोध हुनेगरी राज्य पुनःसंरचना गर्न जरुरी छ ।
सरकारी वा निजीस्तरका सबै स्वास्थ र शिक्षा लगायतका आधारभूतस्तरमा दलित सीमान्तीकृत समुदायको निःसर्त र निःशुल्क प्रवेश गराउनुपर्छ । समाजिक, आर्थिक र राजनीतिक रूपमा क्षतिपूर्तिसहित विशेष अधिकार र छुट्टै कानुनको ग्यारेन्टी गर्न जरुरी छ । अनि मात्र दलित, गरिब तथा सीमान्त समुदायको पहिचान र आत्मसम्मान समाजमा कायम गर्न सकिन्छ ।९कान्तिपुरबाट सभार ०
