काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता भानुभक्त ढकाल स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा कोरोना महामारीको सामग्री खरिदमा ठूलो भ्रष्टाचार भए पनि हालसम्म कुनै कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितताको छानबिनमा चासो दिएको छैन।
संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालको संलग्नतामा ओम्नी समूहमार्फत स्वास्थ्य सामग्री आपूर्ति गर्दा अनियमितता भएकाले छानबिन अघि बढाउन अख्तियारलाई ताकेता गर्दासमेत अनुसन्धान अघि बढाइएको छैन।
संसदको लेखा समितिले अख्तियारलाई अनुसन्धान अघि बढाउन ५ पुस २०७७ मा भनेको थियो भने २०७७ चैत दोस्रो साता अनुसन्धान अघि बढाउन औपचारिक रूपमा पत्र पठाएको थियो। अख्तियारले अनुसन्धान भइरहेको भन्दै टार्ने गरेको भए पनि एमाले निकट प्रेम राई प्रमुख आयुक्त रहँदासम्म एमालेका नेताहरुको फाइल गुपचुप नै रहने अवस्था देखिएको छ।
लेखा समितिले स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रिया नियमसंगत नभएको भन्दै अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको तीन वर्ष बितिसक्दा समेत कसैलाई कारबाही हुन सकेको छैन।
नेकपा एमालेले शक्तिको आडमा भ्रष्टाचारको सञ्जाल विस्तार गर्दै नेताहरु मोटाउने काममा लागेको भए पनि हालका गृहमन्त्री रवि लामिछानेलेसमेत एमाले नेताहरु मुछिने कुनै पनि फाइल खोल्ने आँट गरेका छैनन्। उनले पनि एमाले नेताहरुको फाइल नदेखेजस्तै गर्ने र आफ्नो सहकारी ठगीको मु्द्दालाई राफसाफ पार्ने योजनामा देखिन्छन्।
२०७६ चैतमा कोरोना नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य सामग्री आपूर्तिका लागि सरकार र ओम्नी समूहबीच १ अर्ब २४ करोड बराबरका स्वास्थ्य सामग्री ल्याउने सम्झौता भएको थियो। ओम्नीले ठेक्का अनुसार सामग्री समेत ल्याएको थिएन भने आयात गरेका सामग्रीसमेत गुणस्तरहीन थियो। ओम्नीका सामग्री गुणस्तरहीन प्रमाणित भएको थियो भने मन्त्रालयको दरभाउभन्दा २० प्रतिशत महँगो पाइएको थियो।
यो प्रकरणमा कारबाहीको माग गर्दै तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल र तत्कालीन रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलविरुद्ध छुट्टाछुट्टै मुद्दा दर्ता भएका थिए। ओम्नी प्रकरण सार्वजनिक भएको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि अख्तियारले अनुसन्धानको कुनै पनि प्रक्रिया अघि बढाएको छैन।
संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले ओम्नी काण्डमा मुछिएका पदाधिकारीलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको थियो। अब गृहमन्त्री लामिछानेले उनीहरुलाई पक्राउ गरी सुशासनको पक्षमा काम भइरहेको आभाष दिलाउनसक्ने हिम्मत गर्नुपर्ने चर्को आवाज उठे पनि यस्ता आवाजहरु उठाउने सञ्चारमाध्यमहरुलाई नै कारबाही गर्ने ध्याउन्नमा अघि बढेका देखिन्छन्।
