महेश सिंह,झापा दमक – सामूहिक ऋणको नाममा आर्थिक र सामाजिक शोषण गर्दै आएको आरोपमा आलोचना हुँदै आएको साहारा सहकारी संस्थाका कर्मचारीहरूले गरेको अपमानजनक व्यवहारपछि मोरङ मिक्लाजुङ गाउँपालिका–२ निवासी माया मगर (३७) र दुर्गा माया लिम्बु (४२) नामक दुई महिला असार ३० देखि सम्पर्कविहीन भएका छन्।
शुक्रबार विराटनगरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत लघुवित्त तथा वित्तीय शोषण विरुद्ध संघर्ष समिति नेपाल, कोशी प्रदेशले यो विषयलाई लिएर गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै प्रदेशव्यापी सशक्त आन्दोलनको घोषणा गरेको हो।
समितिका अध्यक्ष लुजा राईका अनुसार असार २८ गते दिउँसो साहारा सहकारीका कर्मचारी रमेश राई र सुशिला लामिछाने ऋण असुलीको लागि माया मगर र दुर्गा माया लिम्बुको घरमा पुगेका थिए। घरमा नगद रकम नभएको भन्दै ऋण तिर्न केही दिनको समय माग्दा कर्मचारीहरूले “जसरी पनि आज ऋण तिर्नुपर्छ, नत्र अन्नपात, चौपाया जे भए पनि बेचेर तिर्नुहोस्” भनेर धम्क्याएको आरोप लागेको छ।
“तपाईंहरूको नाम कालोसूचीमा राख्छौं, प्रहरी लगाएर थुनाउँछौं” भन्ने किसिमका अभिव्यक्तिका कारण ती महिलाहरू मानसिक रूपमा त्रस्त भएर त्यसै दिनदेखि सम्पर्कविहीन बनेका छन्। संघर्ष समितिले उनीहरूलाई ज्यान रक्षाका लागि घर छाड्न बाध्य पारिएको बताएको छ।
संघर्ष समितिका अनुसार, सहकारीले उल्टै पीडित महिलाहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गरी झनै त्रास सिर्जना गरिरहेको छ। “सहकारीका कर्मचारीहरूद्वारा गरिएको ज्यादतीको प्रतिकार गर्दा महिलामाथि मुद्दा दर्ता गर्नु अर्को अन्याय हो,” राईले भने।
समितिले स्पष्ट चेतावनी दिँदै भन्यो, “दुवै पीडकमाथि लगाइएको मुद्दा तुरुन्त खारेज नगरिए कोशी प्रदेशभर विरोध प्रदर्शन, किस्ता बहिष्कार, कालोसूची र धितो लिलाम गर्ने संस्थामा ताला बन्दी गर्नेछौं।”
संघर्ष समितिका अनुसार, २०८० चैत २ गते तत्कालीन सरकारको निर्देशनमा डा. नीलम ढुंगाना तिम्सिनाको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन टोलीले देशका ८ स्थानमा गरेको अध्ययनमा लघुवित्त र सहकारी संस्थाहरूले १८ देखि ३६ प्रतिशतसम्म ब्याज असुल गरेको, सामूहिक ऋणको नाममा आर्थिक र सामाजिक शोषण गरेको तथ्य प्रमाणसहित उजागर भइसकेको छ।
पत्रकार सम्मेलनमा संघर्ष समितिले नेपाल सरकारसँग १८ बुँदे माग अघि सारेको छ, जसमा उल्लेखनीय छन्।लघुवित्त तथा नव–सामन्ती वित्तीय संस्थाहरूको खारेजी,सामूहिक ऋण मिनाहा,गरिब किसानलाई निःशुल्क ऋण सुविधा,स्वास्थ्य र शिक्षा पूर्णरूपमा निःशुल्क घोषणा,मिटरब्याजी तमसुक रद्द, चेक बाउन्स, कालोसूची, धितो लिलामको अन्त्य,कर्जाको पुनःसंरचनाका लागि २५ वर्षे समयावधि,३ प्रतिशत ब्याजमा पुर्नकर्जा,नीतिगत भ्रष्टाचारमा संलग्नहरूमाथि कडा कारबाही,प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रप्रमुखको व्यवस्था
आन्दोलनका चरणबद्ध कार्यक्रमहरू
संघर्ष समितिले आगामी दिनमा निम्न चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने जनाएको छ—
१. प्रदेशभर जनचेतनामूलक प्रशिक्षण र भेला
२. सम्बन्धित संस्थाहरूमा तालाबन्दी
३. धितो लिलामी गर्ने कर्मचारीहरूको क्षेत्र प्रवेशमा रोक
४. पीडितमाथि लगाइएको मुद्दा खारेज नभएसम्म किस्ता उठाउने सम्पूर्ण गतिविधि बहिष्कार
५. प्रमुख सहरहरूमा विरोध प्रदर्शन र धर्ना
झापाको दमकमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघका केन्द्रिय अध्यक्ष मनोज पौडेल, संघर्ष समितिका सगरमाथा इन्चार्ज गुणराज भट्टराई, प्रदेश संयोजक दिलिप मगर, उदयपुर जिल्ला अध्यक्ष बिनिता राई, मोरङ अध्यक्ष बसन्ती थारू सरदार, झापा जिल्ला अध्यक्ष सीता महरा, सुनसरी जिल्ला अध्यक्ष कल्पना बान्तवा राई, लगायतका संघर्षका अभियानी र हजारौं पीडितहरूको सहभागिता थियो।
अध्यक्ष राईले स्पष्ट शब्दमा भने, “दुई जना महिलामाथि लगाइएको मुद्दा तुरुन्त खारेज गरिनुपर्छ। पिडित सुरक्षित रूपमा घर फर्किएनन् भने जुनसुकै मूल्य चुकाएर पनि हामी आन्दोलन चर्काउँछौं। अब लघुवित्त र सहकारीद्वारा भएको अन्याय सहन सकिँदैन।”
