मधेशमा एमालेले ‘भ्याकेन्सी’ खोलेको छ

हामीकहाँ धेरै हदसम्म जातले नै वर्ग निर्धारण गर्छ । नेपालमा जमिनदार भनेका धेरैजसो पहाडिया ठकुरी, क्षेत्री र बाहुन हुन् । मधेशी समुदायमा जमिनदार भनेका राजपूत, भूमिहार, यादव, थारू हुन् । वैश्य, मुसलमान र अन्य समुदायका पनि अपवादमा जमिनदार भेटिएलान् । यसरी हेर्दा जातीय र वर्गीय हिसाबले कांग्रेस र वामपन्थीहरूको सामाजिक वर्गीकरण सजिलै छुट्टिन्छ ।

क्षेत्रीय हिसाबले पूर्व-पश्चिम राजमार्ग छेउछाउमा एमालेको आधारक्षेत्र रहिआएको छ । राजमार्गभन्दा दक्षिणमा पनि वामपन्थीहरू नभएका होइनन्, तर कांग्रेसको उपस्थिति बेसी रहिआएको थियो ।

२०४६ सालपछि दलहरूले आफ्नो संरचना गाउँसम्मै लगे । प्रारम्भिक दुई स्थानीय र तीन संसदीय निर्वाचनमा मधेशमा कांग्रेस र त्यसपछि एमाले नै बलियो देखिएका थिए । नेपाल सद्भावना पार्टीको उपस्थिति कमजोरै देखिन्थ्यो । माओवादीको उदय भएपछि भने एमाले लगायत वामपन्थी समूहको ठूलै संख्या उता लागेका थिए ।

२०६३ सालपछि नयाँ-नयाँ मधेशी पार्टीको उदय भयो । मधेशी जनअधिकार फोरममा वामपन्थी मधेशीको झुकाव बढी देखिन्थ्यो भने तराई-मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा)मा कांग्रेसी मधेशीहरूको । उपेन्द्र यादवजीको फोरम मधेशको कम्युनिस्ट पार्टी जस्तो थियो भने महन्त ठाकुरजी, राजेन्द्र महतोजीहरूको पार्टी मधेशको कांग्रेस पार्टी जस्तो । माओवादी र मधेशी पार्टीहरू कमजोर हुन थालेपछि त्यता लागेकाहरू एमाले र कांग्रेसमै फर्किने भए ।

अहिले एमाले प्रवेशको लहरबारे विश्लेषण गर्दा २०७२-७४ साल बीचको राजनीतिलाई बिर्सनुहुँदैन । संविधान निर्माणको त्यो राजनीति प्राविधिक रूपमा सुशील कोइरालाको नेतृत्व देखिए पनि असली नेतृत्व केपी शर्मा ओलीको थियो । नेपाली राज्य-राजनीतिमा विद्यमान खस-आर्य समुदायको वर्चस्वलाई निरन्तरता दिने गरी संविधान बनाउने त्यो नेतृत्वको खास उद्देश्य थियो । त्यसका लागि ओलीले आफ्नो खास शैलीबाट खस-आर्य समुदायलाई उद्वेलित पारिरहनुभयो । त्यो बेला कतिपय कांग्रेसीहरू भन्थे, ‘पार्टी मेरो कांग्रेस, नेता चैं ओली !’

मधेशमा मधेशी दलहरू आन्दोलन गर्दैथिए । उनीहरूले विभेद विरुद्धको अधिकारको लडाइँको नाममा मधेशी समाजलाई आन्दोलित बनाएका थिए । संविधानमा मधेशीको अधिकार कटौती भइराखेको कारण मात्र होइन, ओलीको बोलीका कारण पनि त्यो आन्दोलन ऊर्जावान् भइरहेको थियो ।

त्यसरी एमाले र मधेशी मोर्चाले एकअर्काविरुद्ध घृणाको राजनीति गरेका थिए । त्यसको रणनीतिक लाभ दुवै पक्षले लिए । खस-आर्य समुदायलाई उद्वेलित बनाउँदा २०७४ सालमा भएका तीन वटै तहका निर्वाचनमा ओली नेतृत्वको पार्टीले बढी सीट पायो । मधेशी दलहरूले पनि मधेशमा राम्रो मत बटुले ।

त्यतिबेला हामी मधेश जाँदा एमाले, माओवादी वा कांग्रेसमा लागेका मधेशीहरू भन्थे, ‘पार्टी छोड्न त सकिन्न, तर नेताहरूले मधेशको भावना बुझेनन् । उनीहरूले आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्दैनन्, तर यसपटक भोट त मधेशी पार्टीलाई नै दिनुपर्छ ।’

त्यतिबेलाको मधेशी माहोल एमालेका लागि मधेश खतरापूर्ण बनेको थियो । एमालेमा गएर चुनाव जित्न सक्ने सम्भावना थिएन । ओलीको बोलीको कारण मधेशमा एमाले घृणित पार्टी बनेको थियो । पार्टीमा रहेका धेरैजसो नेता निष्क्रिय बनेका थिए । धेरैले पार्टी नै छाडे । परिणाम, मधेश प्रदेशको कुल १३६ पालिकामध्ये एमालेले पूर्व-पश्चिम राजमार्ग आसपासका १८ ठाउँमा प्रमुख जितेको थियो । तीमध्ये ८ जना पहाडी समुदायका छन् ।

उता मधेशी दलहरूसँग आन्दोलनको रापतापवाला अनुकूलता थियो । मानिसहरू हृवारहृवार्ती मधेशी दलहरूमा आबद्ध भएका थिए । फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)ले छुट्टाछुट्टै निर्वाचन लड्दा पनि २६-२६ पालिकामा प्रमुख जिते ।

अहिले एमालेको लागि दक्षिणतिर मधेशी बहुल क्षेत्रमा जनाधार बढाउनु प्राथमिकताको विषय बनेको हो । दक्षिणी भेगमा एमाले संगठनको अस्थिपञ्जर बाँकी नै छ । छाडेर जाने त मतदाता मात्र थिए ।

गत स्थानीय निर्वाचनमा एमाले र माओवादीबीच अनि मधेशी दलहरूबीच पनि गठबन्धन नहुँदा कांग्रेसलाई फाइदा भएको थियो । प्रदेशभरमा उसले एक्लै ४२ पालिकामा प्रमुख जितेको थियो ।

संघ र प्रदेशको चुनावमा एमाले र माओवादीबीच गठबन्धन भयो । मधेशी दलहरूले पनि गठबन्धन गरे । फलस्वरुप त्यो चुनावमा कांग्रेस कमजोर देखियो । यो कोणबाट हेर्दा एमालेलाई मधेशमा पुनस्र्थापित गर्ने माओवादी देखिन्छ !

ओलीले माओवादी र कांग्रेसलाई साथ लिएर संविधान निर्माणको राजनीतिको नेतृत्व गरिरहँदा मधेशीहरूले उहाँलाई गाली गरिरहेको माथि उल्लेख भइसकेको छ । मधेशी मोर्चाको त्यो भूल थियो । किनकि, संविधान संशोधनको सवालमा ओलीलाई ‘माइनस’ गर्न सम्भवै थिएन । अरूले चाहेर केही हुनेवाला थिएन । भावनात्मक कुरा अर्कै हो, तर संख्याको शक्ति ओलीसँगै थियो ।

आखिर त्यही भयो, संविधान संशोधनको बाटो पनि खुलेन । र, प्रदेश र संघको निर्वाचनमा हृदयेश त्रिपाठीको समूह ओलीसँग जानुपर्‍यो । यो क्रम त्यहीं रोकिएन । चुनावपछि उपेन्द्र यादव त्यही बाटो हिंड्नुभयो । ओली नेतृत्वको सरकारलाई स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै उपेन्द्रजी सत्तामा जानुभयो । उहाँ र्फकन नपाउँदै राजपाका नेताहरू ओली सरकारमा जान लाइन लागेका थिए ।

मधेश आन्दोलनका नेताहरू नै ओलीसँग सहकार्य गर्न लाइन लाग्छन् भने हामी कार्यकर्ता किन नजाने भन्ने मनोविज्ञानको विकास भयो मधेशमा । त्यसरी एमाले र ओली दुवै ‘कोर’ मधेशमा परहेजको विषय रहिरहेन ।

अहिले देशमा निर्वाचनको माहोल छ, आन्दोलनको होइन । माओवादी जनयुद्ध र मधेश आन्दोलनमा ज्यान दिन तयार कार्यकर्ता भोटको राजनीतिमा प्रवेश गरेका छन् । राजनीतिमा हरेकले नाफा-घाटाको हिसाब गर्छ- कुन पार्टीमा लाग्दा टिकट पाइन्छ, कसरी चुनाव जितिएला ?

गत चुनावमा पूरै मधेश केपी ओली विरुद्ध र पहाड पक्षमा थियो । अहिले त्यो माहोल छैन । राष्ट्रिय राजनीति कांग्रेस भर्सेस एमाले अर्थात् दुई “ुवीय बनेको छ । बाँकी पार्टीहरू पेन्डुलमको अवस्थामा देखिन्छन् ।

अहिले कांग्रेसमा ठाउँ खाली किन छैन भने उसले सबै चुनाव एक्लै लडेको हो । ऊसँग कार्यकर्ताको विशाल पंक्ति रहेकोले नवप्रवेशीलाई टिकट दिन मुश्किल छ । यसै पनि कांग्रेसमा बागी व्यवस्थापनको चुनौती रहँदै आएको छ ।

प्राविधिक रूपमा पराजय व्यहोरे पनि मधेशमा कांग्रेस सबभन्दा बढी भोट ल्याउने पार्टी हो । स्थानीय निर्वाचनमा सबभन्दा बढी पालिका जितेको कांग्रेसले प्रदेश र संघमा कम सीट जिते पनि निकटतम प्रतिस्पर्धीमा अरूभन्दा कांग्रेस निकै अगाडि थियो । त्यसैले मधेश प्रदेशमा कांग्रेसभित्र ‘भ्याकेन्सी’ छैन ।

‘कोर’ मधेशमा एमाले पहिले पनि कमजोर थियो । गत चुनावमा थप प्रतिकूलता झेल्यो र निकै कम सीट जित्यो । अहिले माधवकुमार नेपालजीको समूह एमालेबाट निस्केर सत्ता गठबन्धनमा छ । सत्ताधारीहरूबीच फेरि चुनावी गठबन्धनको चर्चा छ । त्यसैले, एमालेले निर्वाचनलाई मध्यनजर गरेर ‘भ्याकेन्सी’ खोलेको छ, बम्पर उपहारसहित । त्यहाँ जानासाथ टिकट पाइने सम्भावना प्रबल छ ।

अहिले एमाले सत्तामा नरहे पनि सबभन्दा संगठित, नियन्त्रित र साधन, स्रोत र शक्तिलाई गज्जबसँग प्रयोग गर्ने पार्टी हो । त्यसैले, अवसर खोजिरहेकाहरूको एमाले उपयुक्त विकल्प बनिरहेको छ ।

(कुराकानीमा आधारित)