महेश सिंह लहान सिरहा- लैंगिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियानअन्तर्गत ओरेक (महिला पुनर्स्थापना केन्द्र) ले सार्वजनिक गरेको ‘अन्वेषी २०८२’ प्रतिवेदनले मधेश प्रदेशमा महिला हिंसा सामाजिक चुनौतीभन्दा गहिरो संरचनागत संकटमा परिणत भएको गम्भीर चित्र प्रस्तुत गरेको छ।
प्रतिवेदनले घरेलु हिंसादेखि यौनजन्य अपराधसम्मका घटनाहरू गत वर्षको तुलनामा उल्लेख्य रूपमा बढ्दै गएको प्रमाणसहित चेतावनी दिएको छ।
ओरेक मधेश प्रदेश संयोजक विणा सिंहका अनुसार दर्ता भएका अधिकांश घटनामा पीडित महिलाहरूले कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउँदा सामाजिक बहिष्कार, चरित्रहत्या र मानसिक दवावजस्ता दुई तहको हिंसा सहनुपरेको देखिएको छ। प्रतिवेदनले बलात्कारका ९८ प्रतिशत घटनामा पीडितले न्याय प्रक्रियाकै क्रममा पुनःहिंसा भोगिरहेको उल्लेख गर्छ।
कार्यक्रम महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल मधेश प्रदेश, पिपुल इन निड, दिव्य विकास स्रोत केन्द्र र हामी दाजुभाइको संयुक्त आयोजनामा जनकपुरधाममा सम्पन्न भएको हो।
अन्वेषी प्रतिवेदन अनुसार ६२.३१ प्रतिशत महिलाले घरभित्रै हिंसा सहनुपरेको छ। घरेलु हिंसाका ५८.६२ प्रतिशत घटनामा पतिको संलग्नता र ८८.३ प्रतिशत सबै खालका लैंगिक हिंसामा पुरुषको भूमिकाले समाजमा रहेको असमान संरचनाको स्पष्ट प्रतिबिम्ब प्रस्तुत गर्छ।
मधेश प्रदेश प्रहरीका इन्स्पेक्टर सोनु कुमार साहले तीन वर्षे अभिलेख सार्वजनिक गर्दै प्रदेशभर जबरजस्ती करणी, दुर्व्यवहार र घरेलु हिंसाका घटनाहरू निरन्तर बढ्दो देखिएको जानकारी दिए। उनका अनुसार प्रहरीसमक्ष उजुरी आउने संख्या वास्तविक घटना भन्दा निकै कम हो।
कार्यक्रमकी प्रमुख अतिथि तथा प्रदेश सभा महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक समितिकी सभापति रुपा यादवले महिलाका हक–अधिकार कानुनमा सुरक्षित भए पनि कार्यान्वयन कमजोर भएकै कारण हिंसा नघटेको बताइन्।
उनले भनिन्— “कानुनको अभाव होइन, कार्यान्वयन संयन्त्रको निष्क्रियताले हिंसा रोकिएको छैन।”
महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल संयोजक अधिवक्ता रेखा झाको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग मधेश प्रदेश प्रमुख बुध नारायण सहनी, धनुषा समन्वय समिति प्रमुख राजनन्दन मण्डल, जनकपुरधाम उपमहानगरकी उपप्रमुख संगिता ठाकुर, जनलोकपाल आयोगका उपसचिव देवकुमारी खत्रीलगायत सरकारी तथा गैर–सरकारी संस्थाका प्रतिनिधि सहभागी थिए।
कार्यक्रमले सुरक्षा संयन्त्र सुदृढीकरण, कानुनी पहुँच विस्तार, सामुदायिक सहकार्य र दीर्घकालीन सचेतना अभियानलाई मधेश प्रदेशमा बढ्दो महिला हिंसा रोकथामको अनिवार्य पूर्वशर्तका रूपमा औँल्याएको छ।
